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1 जुलाई से मकान के किराये और भवन के लीज पर लागू होगा जीएसटी

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1 जुलाई से मकान के किराये और भवन के लीज पर लागू होगा जीएसटी

केंद्र सरकार जल्द ही जीएसटी बिल लागू करने के लिए पूरी तैयार है. एक जुलाई से इस कानून को लागू करने के लिए सरकार ने खाका तैयार कर लिया है. इसी क्रम में 1 जुलाई से किसी भी जमीन या भवन को किराये या लीज पर देने के साथ-साथ निर्माणाधीन घर की मासिक किस्त चुकाने पर भी आपको वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान करना होगा.

इस नये कर में प्लाट और भवन बिक्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. परन्तु खरीद एवं बिक्री के समय पहले की तरह स्टाम्प ड्यूटी में कोई छूट नहीं मिलेगी. वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश किये गए जीएसटी विधेयक में यह प्रावधान किया गया है. जिसमें इलैक्ट्रिसिटी को भी जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है.

1 जुलाई से होगा लागू

सरकार 1 जुलाई 2017 से देश में जी.एस.टी. बिल को लागू करने की तैयारी में है. विनिर्मित वस्‍तुओं और सेवाओं पर लगने वाला केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क,  सेवा कर और राज्‍य वैट सहित अन्‍य अप्रत्‍यक्ष करों का जी.एस.टी. में विलय होगा. संसद में पेश किए गए 4 विधेयक में से एक केंद्रीय जी.एस.टी. (सीजीएसटी) विधेयक में उल्लेख किया गया है कि जमीन का पट्टा, किराएदारी या जमीन पर कब्‍जा देने का लाइसेंस प्रदान करना सेवा की आपूर्ति के तहत मान्य होगा और उसपर यह विधेयक लागू होगा. इसके अतिरिक्त यदि वाणिज्यिक,  औद्योगिक या रिहायशी भवन को,  आंशिक या संपूर्ण,  कारोबार या वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किराये पर देने को भी सेवाओं की आपूर्ति के तहत शामिल किया जाएगा.

बिक्री और निर्माणाधीन भवन दायरे से बाहर

सीजीएसटी विधेयक में जमीन या भवन की बिक्री एवं निर्माणाधीन भवन में वस्‍तु या सेवा की आपूर्ति नहीं मानी जाएगी और उसे इस दायरे से बाहर रखा जाएगा. विधेयकों के पहले ड्राफ्ट में धन और प्रतिभूतियों के अलावा सभी चल संपत्ति को वस्‍तु में शामिल किया गया है तथा वस्‍तुओं के अलावा अन्‍य सभी को सेवाओं की श्रेणी में रखा गया है. इसके पीछे सोच यह थी कि जी.एस.टी. को अचल संपत्ति जैसे जमीन या भवन पर स्‍टाम्‍प ड्यूटी के अलावा जीएसटी भी लगाया जा सकता है लेकिन संसद में अब जो विधेयक पेश किए गए हैं उससे इस स्थिति को स्‍पष्‍ट किया गया है. टैक्‍स विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों के लिए दिए जाने वाले किराए पर सर्विस टैक्‍स लगता है हालांकि रिहायशी भवनों को इससे छूट मिली है.

 

Photo Credit – gstindia.com, d152j5tfobgaot.cloudfront.ne, taxscan.in

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