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आवास योजना की इस नई गाइडलाइंस से होगा सभी वर्गों को फायदा

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आवास योजना की इस नई गाइडलाइंस से होगा सभी वर्गों को फायदा

आवास योजना के माध्यम से लोगों को सस्ते घर देने के लिए केंद्र सरकार नई योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख रुपए सालाना तक की इनकम वालों को भी होम लोन पर सब्सिडी दी जाएगी. सरकार ने लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) की नई गाइडलाइंस तैयार की है.

इस योजना में ईडब्‍ल्‍यूएस और एलआईजी के अलावा मिडिल इनकम (एमआईजी) के दो स‍ब ग्रुप को शामिल किया गया है. इस नई गाइडलाइंस के अनुसार 12 लाख रुपए तक की इनकम वालों को 90 वर्ग मीटर और 18 लाख रुपए तक की इनकम वालों को 110 वर्ग मीटर के घरों के लिए होम लोन में सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इस गाइडलाइंस से जहां बहुत बड़े वर्ग को सस्‍ता घर खरीदने का मौका मिलेगा, वहीं मंदी का सामना कर रहे रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई ने भी इस स्‍कीम का स्‍वागत किया है.

कितने फीसदी मिलेगी सब्सिडी

नई गाइडलाइंस के अनुसार 12 लाख रुपए तक के प्रतिवर्ष आय वालों को 9 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी, जबकि 18 लाख रुपए तक की इनकम वालों को 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर 3 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. यह लोन सब्सिडी 20 साल तक के होम लोन हेतु प्रदान की जाएगी.

पीएम ने की थी घोषणा

नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2016 को संबोधन में घोषणा करते हुए कहा था कि 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर क्रेडिट लिंक्‍ड सब्सिडी दी जाएगी जिसके आधार पर मिनिस्‍ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पॉवरिटी एलिवेशन (हूपा) ने नई गाइडलाइंस तैयार की हैं, परन्तु राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते इसे जारी नहीं की गईं.

ईडब्‍ल्‍यूएस और एलआईजी घरों को मिलेगी सब्सिडी

हाउसिंग एंड पॉवरिटी एलिवेशन मिनिस्‍ट्री ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्‍शन (ईडब्‍ल्‍यूएस) और लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) को कुछ नई राहत प्रदान की है. हूपा ने 17 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) की घोषणा की थी, जिसमें 3 लाख रुपए सालाना तक की इनकम वालों को ईडब्‍ल्‍यूएस और 6 लाख रुपए तक की इनकम वालों को एलआईजी मानते हुए 6.5 फीसदी सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन इस लोन की अवधि 15 साल तक की थी, जिसे बढ़ा कर अब 20 साल कर दिया गया है.

एक वर्ष ही उठा सकते हैं लाभ

एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्‍ड सब्सिडी स्‍कीम को 1 जनवरी से लागू मानी जाएगी जो केवल एक साल के लिए ही मान्‍य होगी. अर्थात 31 दिसंबर से पहले मंजूर किए गए होम लोन को इस स्‍कीम के तहत कवर नहीं किया जाएगा, लेकिन 1 जनवरी से सेंक्‍शन या डिस्‍बर्स होम लोन को इस स्‍कीम का लाभ मिलेगा. पुरानी गाइडलाइंस के मुताबिक ईडब्‍ल्‍यूएस और एलआईजी कैटेगिरी के लिए प्रोसेसिंग फीस के रूप में बैंक केवल 1000 रुपए ही ले सकेंगे, लेकिन नई गाइडलाइंस में इसे बढ़ा कर 3000 रुपए कर दिया गया है,जबकि एमआईजी कैटेगिरी को होम लोन देते वक्‍त बैंक नॉर्मल प्रोसेसिंग फीस ले सकेंगे.

स्कीम का फायदा उठाने नियम एवं शर्तें

  • इस स्‍कीम के तहत उन लोगों को लाभ दिया जाएगा, जिनके खुद के या परिवार के नाम पर देश के किसी भी हिस्‍से में पक्‍का घर न हो.
  • अगर कोई व्‍यक्ति सरकार की किसी हाउसिंग स्‍कीम का लाभ ले रहा है तो उसे होम लोन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी.
  • यदि पति-पत्‍नी ज्‍वाइंट ऑनरशिप के तहत अप्‍लाई करते हैं तो उन्‍हें केवल सिंगल हाउस के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी.

 

Photo Credit – static.paisa.khabarindiatv.com, bsmedia.business-standard.com, ste.india.com, onlinecg.in, cdn.newsapi.com.au, images.indianexpress.com

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