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बेनामी एक्ट का उल्लंघन करने पर हो सकती है 7 साल की कैद

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बेनामी एक्ट का उल्लंघन करने पर हो सकती है 7 साल की कैद

अगर आप को बेनामी एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो जल्द ही इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें अन्यथा इसके नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर आपको जेल भी हो सकती है. इनकम टैक्‍स ने बेनामी ट्रांजैक्‍शन एक्‍ट का उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ दो कानूनों के तहत कार्रवाई करने की बात कही है. नियमों का उल्लंघन करने वालों को बेनामी एक्ट के तहत न केवल 7 साल की जेल हो सकती है वहीं सामान्‍य इनकम टैक्‍स एक्‍ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी.

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को विज्ञापन के माध्यम से सभी लोगों से अपील की है कि 1 नवंबर 2016 से नए बेनामी ट्रांजैक्‍शन एक्‍ट को प्रभावी रूप से लागू किया जा चुका है जिसका उल्‍लंघन न करें. इस विज्ञापन में निर्दिष्ट किया गया है कि ब्‍लैकमनी मानवता के खिलाफ अपराध है हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इसे खत्‍म करने में सरकार का साथ दें.

7 साल की कैद और जुर्माना

टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बेनामी ट्रांजैक्‍शन एक्‍ट के तहत बेनामीदार अर्थात जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, बेनिफिशियरी जिसने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा दिया है और जिसने बेनामी ट्रांजैक्‍शन में साथ दिया है तो इन  तीनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्‍हें 7 साल की कैद व उस बेनामी प्रॉपर्टी के बाजार मूल्‍य का 25 फीसदी जुर्माना लगाने की बात कही है.

इसके अलावा जो व्‍यक्ति बेनामी एक्‍ट के तहत गलत सूचना देते हैं उन्हें 5 साल की जेल होने के साथ  प्रॉपर्टी के बाजार मूल्‍य का 10 फीसदी जुर्माना चुकाना होगा. डिपार्टमेंट ने यह भी कहा है कि बेनामी को सरकार द्वारा जब्‍त भी किया जा सकता है  इसके साथ-साथ इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के तहत बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है.

230 केस हो चुके हैं रजिस्‍टर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार पिछले वर्ष नवंबर से शुरू हुई नोटबंदी के बाद से फरवरी के मध्‍य तक बेनामी एक्‍ट के तहत 230 केस रजिस्‍टर किए गए हैं, और देश भर में लगभग 55 करोड़ रुपए की एसेट्स को अटैच किया गया है. इन केस में 140 केस में बेनामी प्रॉपर्टी रखने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसमें लगभग 200 करोड़ रुपए की एसेट्स शामिल है. वहीँ अन्य 124 केस में लगभग 55 करोड़ रुपए की एसेट्स अटैच की जा चुकी है.

 

Photo Credit- wklaw.com, indiafilings.com, hindustantimes.com

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