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जानें, नए रेंटल पॉलिसी से कैसे कम होगा मकान का किराया

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जानें, नए रेंटल पॉलिसी से कैसे कम होगा मकान का किराया

किरायेदार के साथ-साथ मकान मालिकों को भी होगा फायदा

मकान किराये में देने और लेने वालों को नई सौगात देने के लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है. इस योजना से मकान का किराया कम होने से किरायेदार को फायदा होगा वहीँ रेट फिक्स होने से मकान किराए पर देने वालों को भी फायदा मिलेगा.

मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवरिटी एलिवेशन ने नेशनल रेंटल पॉलिसी को मूर्तरूप दे दिया है और आगामी सत्र में इसे लागू कर दिया जाएगा. इस पॉलिसी के लागू होने से घर किराये पर देना आपके लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है वहीं किराये पर घर लेना भी आसान हो जाएगा. पॉलिसी के तहत सरकार की मॉनिटरिंग से किराये कम होने के साथ फिक्स भी हो जाएंगे जिससे मकान मालिक अपने अनुसार किराया बढ़ा नहीं पाएंगे. किराये फिक्स होने से मकान मालिक और किरायेदार दोनों को फायदा होगा.

जल्द लागू होगी पॉलिसी

नेशनल रेंटल पॉलिसी काफी समय से अटकी हुई थी जिसके अब जल्द ही लागू होने की पूरी उम्मीद है. इस पॉलिसी को लागू करने के लिए हाऊसिंग मिनिस्ट्री के प्रमुख अधिकारियों और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बीच विस्तार से चर्चा हो चुकी है जिसके बाद इसे लागू करने हेतु प्रक्रिया का क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया गया है.

क्या है मकसद

इस पॉलिसी का मकसद दोनों पक्ष के बीच ट्रांस्पिरेंसी और व्यवस्थित लेन-देन के मकसद से लाभ दिलाना है. इसके तहत उन लीगल, फाइनेंस और एडमिनिस्‍ट्रेटिव बेरियर को दूर करना है जिसके कारण खाली पड़े घरों को मकान मालिक किराये पर नहीं दे पाते हैं. इसके अलावा सरकार पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रेंटल हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट भी करेगी जिससे इसमें ग्रोथ होगा.

मिलेगा विशेष छूट

नेशनल रेंटल पॉलिसी के लागू होने से रेसिडेंशियल और कमर्शियल किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी किराये पर देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव भी है. इसके साथ-साथ सरकार लीज डीड, बिल्डिंग परमिशन और स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट की सौगात दे सकती है. मास रेंटल अर्थात एक साथ कई मकान किराये पर देने वाले लोगों, कंपनियों और बिल्डर्स को भी सरकार ने इंसेंटिव देने का मन बनाया है. इनके साथ ही लैंड प्राइस और कंस्ट्रक्शन लोन के ब्याज में भी छूट देने के प्रस्ताव को शामिल किया गया है.

किरायेदार को मिलेगा फायदा

इस रेंटल पॉलिसी के लागू होने के बाद से किरायेदार को इनकम टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा. वर्तमान में भी किरायेदार को इनकम टैक्स में छूट दिया जा रहा है लेकिन पॉलिसी लागू होने के बात सरकार द्वारा तय किये गए किराये की दर से टैक्स में छूट दी जाएगी.

लोकेशन से तय होगा किराया

मकान मालिक और किरायेदार के बीच अधिकतर लेन-देन को लेकर होने वाले नोंक-झोंक को देखते हुए सरकार ने इस पॉलिसी में लोकेशन के आधार पर किराया तय करने का प्रस्ताव पारित किया है. इसके लिए सरकार हर शहर में रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना करेगी जो क्षेत्र के आधार पर मकान का किराया तय करेगी. किरायेदारों को तय किये गए रेंट के आधार पर ही किराया जमा करना होगा. इस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल होने के लिए किराये पर मकान देने वाले लोगों को अपना रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा.

 

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