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मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से और भी कम हो जाएगी घरों की कीमतें

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मोदी सरकार के इस बड़े फैसले से और भी कम हो जाएगी घरों की कीमतें

 

आवास योजना के तहत लोगों को सस्ता घर देने के लिए मोदी सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है. सस्ते घरों को और सस्ता करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार रजिस्‍ट्रेशन पर स्‍टांप ड्यूटी हटाना चाहती है. राज्य सरकार जल्द ही इसकी तैयारी कर सके इसके लिए मिनिस्‍ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी (हूपा) इन्‍सेंटिव मॉडल तैयार कर रही है. इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी अपील की है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में सर्विस टैक्स में भी छुट दी जाए.

सस्ते मकानों की बढ़ जाती थी कीमतें

केंद्र सरकार ने सस्ते घर उपलब्ध कराने की मंशा से इस फैसले को जल्द लागू करने का मन बना लिया है. अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ब्याज में सब्सिडी देने की घोषणा की है वहीँ कुछ राज्यों में 5 से 7 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी लगने की वजह से घरों की कीमतें काफी बढ़ जाती हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग की राह में रोड़ा बन रही थी. इस मामले को हाउसिंग मिनिस्‍टर एम. वैंकेया नायडू के समक्ष रखा गया था जिसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान इस विषय पर चर्चा में राज्य सरकारों से बातचीत करने और उन्हें तैयार करने के लिए इंसेंटिव दिए जाने के विकल्प पर विचार करने की बात कही थी.

 

जीएसटी लागू होने के बाद भी सर्विस टैक्‍स में छूट

मिनिस्‍ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पावर्टी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को पत्र लिखकर यह अपील की है कि वर्तमान में हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स को सर्विस टैक्स में छूट मिल रही है इस स्कीम को जीएसटी लागू होने के बाद भी जारी रखा जाए जिससे सस्ते घर उपलब्ध हो सके. नायडू ने कहा कि वह खुद इस मामले की पैरवी कर रहे हैं. उम्‍मीद है कि फाइनेंस मिनिस्‍ट्री अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्‍ट्स को सर्विस टैक्‍स में छूट देगी, ताकि सस्‍ते घरों की कीमत न बढ़ें. साथ ही रियल एस्‍टेट डेवलपर्स की मांग है कि जीएसटी लागू होने के बाद रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्‍योंकि जीएसटी ड्राफ्ट बिल में इसका प्रोविजन नहीं किया गया है. नायडू ने डेवलपर्स को भरोसा दिलाया है कि वह इस बारे में फाइनेंस मिनिस्‍ट्री से सिफारिश करेंगे कि रियल एस्‍टेट सेक्‍टर को भी इनपुट क्रेडिट का लाभ मिले.

टाइटल पर होगा महिलाओं का नाम

हाउसिंग मिनिस्‍ट्री के वरिष्‍ठ अधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइंस में अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट का टाइटल परिवार की महिला के नाम पर जोड़ने का प्रोवीसन किया गया है. ऐसा होने पर महिलाओं के नाम रजिस्‍ट्री के दौरान स्‍टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी, जो लगभग हर राज्‍य में मिलती है.

 

Photo Credit- sarkaridunia.in, pinclick.com, bluewaveproperty.com.au, builtindia.in

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