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पावर ऑफ अटॉर्नी वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी बेनामी

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पावर ऑफ अटॉर्नी वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी बेनामी

केंद्र सरकार ने नए बेनामी संपत्ति कानून में लोगों को थोड़ी रहत देते हुए पावर ऑफ अटॉर्नी वाली प्रॉपर्टी को बेनामी घोषित नहीं करने के लिए जल्द ही संसोधन प्रस्ताव पेश करने वाली है. इस संसोधन से रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी. सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सरकार बेनामी ट्रांजेक्शंस बिल 2015 में संसोधन कर रही है जिसका मकसद वैध तरीके से संपत्ति खरीदने वाले ग्राहकों को परेशानी का सामना न करना पड़ें.

अधिकारियों के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी को इस कानून के दायरे से बाहर रखने की योजना है ताकि ईमानदारी से ख़रीदे हुए प्रॉपर्टी मालिकों की एक बड़ी परेशानी हल हो सके. इस संसोधन से उन खरीदारों को रहत मिलेगी जिन्होंने अपने मेहनत के पैसों से संपत्ति खरीदी है. प्रॉपर्टी खरीद में पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरूपयोग देश के कई हिस्सों में लोकप्रिय है. ड्राफ्ट लॉ का मकसद बेनामी ट्रांजेक्शंस को निशानें पर लेना है जिससे गलत तरीके और ब्लैकमनी से खरीद करने वाले लोगों पर शिकंजा कसना आसान होगा और सही तरीके से खरीदी गई प्रॉपर्टी मालिकों को राहत मिलेगी. कई लोग गलत तरीके से खरीदी गई प्रॉपर्टी के मालिकाना हक़ को छुपाने के लिए इसका दुरूपयोग करते आयें हैं उन लोगों पर लगाम कसने के लिए यह बिल बनया गाया है.

सरकार इसमें ऐसे नियमों को जोड़ने की योजना बना रही है जिनसे नियम में बरती गई ढील का दुरूपयोग नहीं किया जा सके. इस नियमों के अंतर्गत पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्ट्रेशन कराना और पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले को मिलने वाली रकम की रशीद दिखाना जरुरी होगी. इनमें से ज्यादातर बदलावों को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. इस बिल में पत्नी एवं बच्चों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेनामी माना जाएगा साथ-साथ बेनामी संपत्ति की कुर्की, जब्ती, जुर्माना और सात साल के कारावास का प्रावधान भी रखा गाया है.

 

Photo Credit – footage.framepool.com, roguesheep.com

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